रविंद्र पटवाल
कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ी हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अब इन खबरों को हमारी राष्ट्रीय मीडिया उतनी प्रमुखता से नहीं उठातीं, जितना दस वर्ष पहले उठाया करती थीं। इसके पीछे की वजह को समझना कोई खास कठिन नहीं है। अभी दो दिन पहले ही जम्मू क्षेत्र के कठुआ इलाके के पास गश्ती में जा रहे सेना के जवानों पर घात लगाकर हुए हमले में 5 सैनिकों की मृत्यु की खबर ने फिर साबित कर दिया है कि कश्मीर का मुद्दा और सीमा पार से उग्रवादियों की घुसपैठ लगातार जारी है।
यहां पर एक दिलचस्प फर्क यह आया है कि पिछले दो वर्षों में आतंकवादी घटनाएं कश्मीर घाटी की बजाय अब जम्मू क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। कश्मीर को कवर कर रहे पत्रकारों का मानना है कि दशकों से जम्मू क्षेत्र में ये घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन हाल के वर्षों में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के बेटे की सगाई में कथित सरकारी फंड के दुरुपयोग का मामला भी इसी के साथ दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां तो पहले ही धारा 370 के खात्मे और लंबे समय तक सभी प्रमुख राजनेताओं को बंदी या घरों में नजरबंद रखने के बाद से लगभग खत्म हो चुकी थी, ऐसे में कश्मीरी अवाम की लोकतांत्रिक आवाज के मुखरित होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक लंबे अरसे बाद जब केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर में एक बार फिर से राजनीतिक प्रक्रिया बहाल किये जाने का आश्वासन दिया जा रहा है, तो वह किस बिना पर इसे 5 वर्ष पहले पूरी तरह से खत्म की थी और आज जब एक नहीं एक के बाद एक कई घटनाओं में सेना के जवान सहित आम लोगों को आतंकी निशाना बना रहे हैं, वह इसे अंजाम देने की सोच रही है?
जम्मू क्षेत्र बना आतंकवाद का नया एपिक सेंटर
जम्मू क्षेत्र में इस वर्ष अभी तक 23 वारदातें हो चुकी हैं। वर्ष 2023 में ऐसी 43 घटनाएं देखने को मिली थीं। अप्रैल 2024 से करीब 9 प्रमुख आतंकी घटनाएं जम्मू-कश्मीर में हो चुकी हैं।
- सबसे पहले, 22 अप्रैल 2024 को राजौरी के शाहदरा शरीफ इलाके में मोहम्मद रज्जाक जो कि एक सरकारी मुलाजिम थे, को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। बताया जा रहा है कि उनके भाई क्षेत्रीय रक्षा दल का हिस्सा थे।
- 28 अप्रैल को उधमपुर के बसंतगढ़ में ग्राम सुरक्षा गार्ड मोहम्मद शरीफ पर आतंकियों ने फायरिंग कर उन्हें मार डाला था।
- 4 मई को पूंछ इलाके के सुनार्कोट में भारतीय वायु सेना के जवान विक्की पहाड़े को आतंकवादियों ने घात लगाकर हमले में मौत के घाट उतार डाला, जिसमें 4 अन्य जवान घायल हुए।
- आम चुनावों के बाद 9 जून को एक बड़ी आतंकवादी घटना तब देखने को मिली जब रेआसी में शिव खोरी मंदिर से दर्शन के बाद लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 9 तीर्थयात्रियों को जान से मार डाला, जबकि 42 लोग घायल थे।
- पांचवीं घटना 11 जून की है, जब कठुआ से सटे भदेरवाह के छतरगाला इलाके में सेना और कश्मीर पुलिस की जॉइंट पिकेट पर आतंकियों के हमले में सेना के पांच जवान और एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की खबर आई। बाद में कठुआ के हीरानगर इलाके में भारत-पाक सीमा के पास सेना और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों सहित एक सीआरपीएफ जवान की मृत्यु हो गई थी, जबकि एक सिविलियन के घायल होने की खबर थी।
- छठी घटना 12 जून को डोडा जिले की है, जिसमें गंडोह तहसील में पुलिसबलों के ऊपर आतंकियों के हमले में हेड कांस्टेबल फरीद अहमद के घायल होने की खबर थी।
- यह घटना 26 जून की है, जिसमें डोडा जिले के गंडोह इलाके में सीनू जंगल में जेईएम के 3 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई थी।
- 7 जुलाई को एक बार फिर से कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में, जो भारत-पाक सीमा के समीप का इलाका है, में संतरी की पोस्ट पर तैनात एक जवान के ऊपर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें जवान के बुरी तरह से घायल होने की खबर थी।
- 9 जुलाई को कठुआ के बदनोता गांव के पास जब आर्मी का एक गश्ती ट्रक गुजर रहा था तो उस पर घात लगाकर आतंकी हमला किया गया, जिसमें 5 जवानों की शहादत, जबकि अन्य 5 जवानों के घायल होने की खबर है।
इन नौ घटनाओं में दो आतंकी घटनाओं पर देश का ध्यान जा पाया, जिसमें तीर्थयात्रियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग और 9 जुलाई के दिन 5 जवानों की निर्मम हत्या प्रमुख है। सवाल उठता है कि जब सरकार को पता है कि ऐसी घटनाएं बारंबार हो रही हैं, जिसकी जानकारी समाचार एजेंसियों से कहीं अधिक ख़ुफ़िया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के पास मौजूद है तो जम्मू क्षेत्र में विशेष एहतियात और नाकेबंदी संभव क्यों नहीं हो पा रही है? हाल के दिनों में देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीच-बीच में भारत के प्रतिरक्षा क्षेत्र को लेकर बढ़-चढ़ कर दावे करते रहते हैं, आम चुनाव के वक्त अक्सर पाक अधिकृत कश्मीर को वापिस भारत के कब्जे में ले लेने के दावे किये जा रहे थे, लेकिन असल वास्तविकता तो यह है कि सीमा पार से जब चाहे आतंकी प्रवेश पा रहे हैं।
कल की घटना का सीधा असर उत्तराखंड पर पड़ा है। केंद्र सरकार के लिए तो यह रूटीन घटना हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य से सभी 5 जवान मारे गये, जिनके शरीर को जब कल देहरादून के जॉली ग्रांट हवाईअड्डे पर लाया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम सांसदों और मंत्रियों की उपस्थिति बता रही थी कि उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में किस कदर मातम पसरा होगा। बता दें कि सभी जवान गढ़वाल क्षेत्र के थे। इनमें गढ़वाल राइफल रेजिमेंट्स के आनंद सिंह रावत (41) रूद्रप्रयाग जिले से थे, जबकि हवलदार कमल सिंह रावत (28) और राइफलमेन अनुज नेगी (25) पौड़ी गढ़वाल जिले से थे। इन तीनों के शवों को कल ही हेलीकॉप्टरों की मदद से इनके पैतृक स्थानों पर भिजवा दिया गया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से टिहरी गढ़वाल के शहीद राइफलमेन आदर्श नेगी (26) और नायक विनोद सिंह भंडारी (33) के शव को आज ले जाया जाना था।
देश के राजनीतिज्ञों के पास ऐसे अवसरों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने, कड़ी निंदा और जुबानी जमाखर्च के अलावा शायद ही कभी कुछ सुनने को मिलता है। आजकल कुछ राजनेता एक कदम आगे बढ़कर अब सड़क दुर्घटना और आतंकी घटना में मारे जाने वाले शहीदों को भी एक भाव से श्रद्धा सुमन अर्पित करते देखे जा सकते हैं। उनका यह वाक्य जैसे रटा हुआ है, “ईश्वर इन्हें अपने श्री चरणों में बनाये रखने की कृपा करें।” ऐसे नेताओं को कोई समझाये कि ईश्वर के श्री चरणों में स्थान पाने के लिए तो सभी धर्मों के करोड़ों लोग न जाने क्या-क्या साधना, पूजा-पाठ और मक्के-मदीने-मन्दिरों की यात्रा करते रहते हैं। ये श्रद्धांजलि देने का कौन सा नया तरीका 2014 के बाद से विकसित कर लिया गया है?
यह साफ़ हो चुका है कि जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली के लिए मौजूदा केंद्र सरकार के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कश्मीर घाटी में जो शांति नजर आती है, उसे कहीं न कहीं भारी सैन्य दबाव और एलजी के जरिये केंद्र के प्रत्यक्ष दबाव के बल पर हासिल किया गया है। कश्मीर घाटी में भले ही पूर्व की तरह खुलकर आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन चुन-चुनकर प्रवासी मजदूरों को मारने या 91 के बाद पहली बार दो-तीन वर्षों में फिर से कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमलों की वारदात देखने को मिली थी। ऐसा जान पड़ता है कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग खुलेआम खुद को आतंकवादी नहीं बता रहे, लेकिन मौके-बेमौके अचानक से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं, जिसके बारे में कश्मीर पुलिस या ख़ुफ़िया तंत्र पूरी तरह से अनभिज्ञ बना हुआ है।
दूसरा, सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ अब घाटी के बजाय जम्मू क्षेत्र से हो रही है, जो बेहद दुर्गम इलाका माना जाता है। पाकिस्तान स्थिति लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों ने अब घाटी के बजाय जम्मू क्षेत्र से बॉर्डर क्रॉस को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है, क्योंकि घाटी में पहले से सेना की भारी उपस्थिति बनी हुई है और स्थानीय स्तर पर भी उसे खास समर्थन नहीं मिल पा रहा है। हाल की आतंकी घटनाओं के पीछे जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को माना जा रहा है। आतंकी संगठन और पाकिस्तान दोनों नहीं चाहते कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक पहल शुरू हो, क्योंकि अगस्त 2019 के बाद से, जबसे धारा 370 को निरस्त कर मोदी सरकार के द्वारा कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटकर एक संदेश देने का प्रयास किया गया, उसे पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ और अपने पक्ष में पेश करता आया है।
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी जम्मू-कश्मीर के हालात पर चिंता जताई गई है। पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की, जिसे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधित किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस विषय पर चिंता जताते हुए लिखा है, “भाजपा सरकार जब भी कोई योजना लेकर आती है तो दावा करती है कि हमने आतंक की कमर तोड़ दी है, चाहे वो नोटबंदी हो या जम्मू-कश्मीर से जुड़ा कोई फैसला। लेकिन उनके दावे के विपरीत अब तो जम्मू जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्र में भी लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। सरकार की रणनीतिक विफलता इसका बड़ा कारण है, इस पर गंभीरता से सोच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।”
कश्मीर में बिगड़ते हालात पर सुप्रीमकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी कहा, “जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। जब पीएम ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब उन्होंने दावा किया था कि कश्मीर में अब हिंसा बंद हो जाएगी और आतंकवाद पर लगाम लगेगी। यह बात उन्होंने 2016 में कही थी। लेकिन घटनाएं होती रहीं। इसके बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र सरकार वहां पर शासन कर रही है। वे वहां क्या कर रहे हैं? रक्षा मंत्री कहते हैं कि वे पीओके को वापस करा लेंगे। गृह मंत्री का दावा है कि वहां स्थिति में सुधार हुआ है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि स्थिति कब सामान्य होगी। जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोग लगातार मारे गए हैं। हम पीएम, गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि हालात कब सामान्य होंगे, और पिछले 10 वर्षों में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? देश जवाब चाहता है।”
अब क्या समाधान बचा है सरकार के पास?
जम्मू-कश्मीर का स्थायी हल किसके पास है? आजादी के बाद से ही आरएसएस और उसके राजनीतिक संगठन ने कश्मीर को हासिल धारा 370 पर पूरे देश में वितंडा खड़ा कर रखा था। सवाल उठता है कि क्या आज कश्मीर घाटी, लेह और लद्दाख या जम्मू क्षेत्र ही केंद्र शासित दर्जे को पाकर खुश हैं? लद्दाख क्षेत्र ने तो पिछले दो-तीन वर्षों से स्पष्ट कर दिया है कि उनके साथ धोखा हुआ है। कश्मीर और वहां की अवाम के कष्टों की तो व्याख्या भी नहीं की जा सकती, लेकिन वे भी राज्य के दर्जे से नीचे की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जम्मू क्षेत्र के नागरिकों को भी पिछले 5 वर्षों के दौरान कई खट्टे-मीठे अनुभवों से दो-चार होना पड़ा है। घाटी में भले ही बड़े कॉरपोरेट्स ने रियल एस्टेट अपने कब्जे में करने के प्रयास किये हों, लेकिन जम्मू के लोग इस बीमारी से सबसे अधिक भयाक्रांत हैं। आज कश्मीर से अधिक जम्मू के लोगों को विशेष राज्य के दर्जे की कमी खल रही है।
ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारी बहुमत के बलपर अपनी मर्जी को एक राज्य पर थोपने वाली सरकार, जो अब अल्पमत सरकार में तब्दील हो चुकी है, वह एक क्षेत्र विशेष के लोगों के बीच विश्वास को पुनः हासिल करने के लिए अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव के लिए तैयार होगी? या जैसे उसने मणिपुर को पिछले एक वर्ष से पूरी तरह से अनदेखा करने का फैसला लेकर इसे पूरी तरह से कांग्रेस के लिए खाली छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह का रवैया कश्मीर के बारे में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि इसके बगैर न ही घाटी के भीतर सच्चे अर्थों में शांति बहाली संभव है और न ही सीमा पार से हो रही नई आतंकी गतिविधियों को ही सिर्फ सैन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से निर्मूल कर पाना संभव होगा।
रविंद्र पटवाल जनचौक के संपादकीय टीम के सदस्य हैं।
