संयुक्त राष्ट्र ने सीएए नियमों की आलोचना की, भेदभावपूर्ण बताया
Mar14
नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए नियमों की अधिसूचना का संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कड़ी आलोचना की है. रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने इसे ‘मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति’ बताते हुए रॉयटर्स से कहा, ‘जैसा
सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
Mar13
देहरादून : उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समान नागरिकता संहिता (UCC) को लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कि हमारी सरकार द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई
क्यों चुनाव आयोग की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ चुकी है?
Mar13
श्रावस्ती दासगुप्ता नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव होने से कुछ हफ्ते पहले बिना किसी स्पष्ट कारण बताए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने एक बार फिर भारत के चुनाव आयोग की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गोयल के इस्तीफे के साथ ही तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती, 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Mar13
नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 (अधिनियम) के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को सुनवाई करेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और डॉ. जया ठाकुर (मध्य प्रदेश
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाना समझ से परे: अशोक लवासा
Mar12
नई दिल्ली: अशोक लवासा, अरुण गोयल के अलावा एकमात्र अन्य ऐसे चुनाव आयुक्त रहे हैं जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की राह पर होने के बावजूद चुनाव आयोग से इस्तीफा दे दिया था. लवासा ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में खाली चुनाव आयुक्त के दो पदों पर नियुक्ति के लिए मोदी