सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई फैसले लिए गए। ऊर्जा विभाग के लेखा विवरण सदन के पटल पर रखने को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने रेरा के दो प्रस्तावों के संशोधन को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के तहत उद्योग लगाने पर 50 प्रतिशत रजिस्ट्री में सब्सिडी मिलेगी। लेकिन इसके लिए पहले पूरे पैसे जमा करने होगें। इसके साथ ही जमरानी और सांग बांध को उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जमरानी बांध से पानी केवल सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोग में लाया जाएगा इस से बिजली उत्पादन नहीं होगा।
बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस बार विधानसभा सत्र में करीब 90 हजार करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट में बदलाव किया गया है। अब बाल श्रम, बंधुवा मजदूरी, जाली नोट और मानव व्यपार गैंगस्टर एक्ट के तहत आएंगे। 13 जनपदों में मोबाईल लैब वैन चलाई जाएंगी।
प्रदेश में अब कला वर्ग के लिए बीएड की अनिवार्यता होगी। संगीत शिक्षक के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री की अवधि पांच साल की बजाय छह साल कर दी गई है। इसके साथ ही एलटी संवर्ग के शिक्षकों को अंतरमंडलीय तबादला का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में अस्पताल बनाने के मंजूरी दी है। जल्द ही दोनों स्थानों पर अस्पताल बनाकर तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट में शिक्षा विभाग में यात्रा अवकाश बहाल करने के लिए वित्त और कार्मिक को प्रस्ताव भेजे जाने का फैसला लिया गया है।
