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कोविड-19 लॉकडाउन में देश में भुखमरी की स्थिति देखने के बाद इसे नकारना अमानवीय है. वैश्विक भुखमरी सूचकांक ने भारत की दुर्दशा बताई, तो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को ही ख़ारिज कर दिया. सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने पिछले आठ सालों में भुखमरी और कुपोषण कम करने के

26 नवंबर को देशभर में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारत का संविधान, संविधान सभा में पारित किया गया था। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। जिनमें 70 मनोनीत थे। बंटवारे के बाद 299 रह गए थे। जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित

LiveLaw दिल्ली हाईकोर्ट में पांच साल से अधिक समय से लंबित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले की सुनवाई को अगले साल तीन मई तक के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2017 में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें