September 21, 2024

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आर्थिक आधार पर आरक्षण को जायज ठहराना क्यों संविधान-सम्मत नहीं है?

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Nov11
उर्मिलेश भारत में सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पर जब भी कोई वृत्तांत या इतिहास लिखा जायेगा, 7 नवम्बर, 2022 के दिन और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को जरूर याद किया जायेगा। उच्चवर्ण या सवर्ण जातियों के ‘आर्थिक रूप से कमजोर लोगों’ को आरक्षण

यदि न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हुआ तो हम आपदा की ओर बढ़ेंगे : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश

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Nov11
LiveLaw सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने NDTV समाचार चैनल की एक पैनल चर्चा में कहा कि “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बदलाव होना चाहिए, उन्हें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है और उन्हें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि

आज धूमिल जीवित होते तो देशद्रोही के ख़िताब से ज़रूर नवाज़े गए होते…

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Nov10
जन्मदिन विशेष: जिस धूमिल ने देश की व्यवस्था की कमज़ोरियों और नागरिकों से उसकी दूरी को इतना ‘नंगा’ किया, आज उस देश में धूमिल जैसे स्वर के लिए कितनी जगह बची है? सुदामा पांडे ‘धूमिल’ (जन्म: 09 नवंबर 1936 – अवसान: 10 फरवरी 1975) (यह लेख मूल रूप से 9 नवंबर 2020

नोटबंदी पर सुनवाई से भाग रही है मोदी सरकार, कोर्ट ने बताया ‘शर्मनाक’

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Nov10
सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर सुनवाई से मोदी सरकार भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने कहा कि यह शर्मनाक है। इसकी वजह यह रही कि केंद्र सरकार ने हलफनामा देने के लिए और समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सरकार को

नोटबंदी के छह साल: विपक्षी दलों ने कहा नोटबंदी स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी संगठित लूट थी

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Nov10
नई दिल्ली: विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी को आर्थिक नरसंहार, आपराधिक कृत्य और संगठित लूट करार दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा