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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को दो के मुकाबले तीन मतों के बहुमत से सोमवार को बरकरार रखा. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले

– इन्द्रेश मैखुरी राजकीय सेवाओं में उत्तराखंड की महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को निरस्त करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय का स्थागनादेश राहत की बात है. लेकिन कानूनी दृष्टि से देखें तो यह तात्कालिक राहत है, जो आंशिक है और क्षणिक भी. लेकिन उत्तराखंड  सरकार  इस क्षणिक,

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के छह साल बाद जनता के पास उपलब्ध नकद मुद्रा एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 अक्टूबर को समाप्त पखवाड़े में जनता के पास 30.88 लाख करोड़ रुपये की