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देश की पुरुष प्रधान राजनीति में इस समय संसद से लेकर सड़क तक महिला आरक्षण बिल की चर्चा ज़ोरों पर है। लोकसभा में पेश ये विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण देने के प्रावधान की बात करता है। इस

क्या मोदी सरकार संविधान को बदल रही है या बदलने वाली है? यह चर्चा काफी समय से चल रही है। इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि नई संसद में प्रवेश से पहले 19 सितंबर को सभी सांसदों को मोदी

नई दिल्ली। महिला आरक्षण से जुड़े “नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023” पर संसद में बहस हो रही है। पक्ष-विपक्ष के सांसद इस पर अपनी राय रख रहे हैं। विपक्षी सांसद इसकी कमियों को भी रेखांकित कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने पर