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आकाश जैसे ही कोई महत्वपूर्ण चुनाव नज़दीक आता है, मौजूदा सरकार महंगाई-विरोधी मुखौटा लगाती है और उन वस्तुओं की कीमतों को कम कर देती है जिन्हें सरकार ने ही पहले बढ़ाया था. घरेलू एलपीजी की कीमतों में 200 रुपये की कटौती करने की हालिया घोषणा इसका एक उदाहरण है. हालांकि,

देश की पुरुष प्रधान राजनीति में इस समय संसद से लेकर सड़क तक महिला आरक्षण बिल की चर्चा ज़ोरों पर है। लोकसभा में पेश ये विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण देने के प्रावधान की बात करता है। इस

क्या मोदी सरकार संविधान को बदल रही है या बदलने वाली है? यह चर्चा काफी समय से चल रही है। इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि नई संसद में प्रवेश से पहले 19 सितंबर को सभी सांसदों को मोदी