Home

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जाति जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं के तर्क को खारिज कर दिया है कि यह एक नागरिक की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. चूंकि डेटा एकत्र करने की कवायद 6 अगस्त को पूरी हो चुकी थी, इसलिए इसका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण से , चाहे वह एक तरफ से हो या दूसरे तरफ से, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और कानून के तहत निपटा जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ नफरत फैलाने वाले भाषणों

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है। हैंडबुक 30 पन्नों की एक पुस्तिका है जिसका उद्देश्य महिलाओं के बारे में