अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिकता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट और न्यायविद् फली एस नरीमन ने द वायर के साथ अपने हालिया साक्षात्कार में पत्रकार करण थापर से विस्तार से बात की। नरीमन ने कहा कि फैसले का राजनीतिक रूप से स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच की खाई को पाटना सुनिश्चित हुआ है। पूर्व रियासत को ऐतिहासिक रूप से प्रदत्त विशेष दर्जे को हटाना राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत को कायम रखता है।
हालांकि, कानूनी शुद्धता के संदर्भ में, उन्होंने व्यक्त किया: “केवल स्वागत है क्योंकि अब तक इसने जम्मू और कश्मीर को भारत संघ में पूर्ण एकीकरण की सुविधा प्रदान की है जो वास्तव में राज्यों के संघ का एक संघ है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन यह संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि मेरे व्यक्तिगत विचार में माननीय न्यायालय ने जो किया है वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।” न्यायविद् ने यह भी कहा कि माननीय न्यायालय के प्रति अनादर का कोई इरादा न रखते हुए, वह निर्णय को “पूरी तरह से गलत और कानून की दृष्टि से खराब” मानते हैं।
थापर ने नरीमन से पूछा कि क्या फैसले की सामग्री के पीछे कोई राजनीतिक प्रेरणा थी। न्यायविद ने इस बात पर जोर दिया कि यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे निष्कर्षों पर न पहुंचें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीतिक आधार न दें। “नहीं – नहीं! यह बिल्कुल गलत है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कोई व्यक्ति राजनीति से प्रेरित है क्योंकि उसने चुनाव जीता है और चुनाव नहीं जीता है, इत्यादि, यह सब गलत है। यह एक विचार है जो न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया था और कृपया ध्यान दें कि संविधान के तहत आप और मैं बाध्य हैं, यह हम सभी के लिए बाध्यकारी है।”
