संदर्भ चुनाव का है। दुनिया के सबसे बड़े दो लोकतांत्रिक मुल्कों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक में प्राइमरी के लिए प्रचार जोरों पर है। भारत में तारीख घोषित हो चुकी है। ऐसे में हुक्मरानों की भाषा, और उनके भाषण पर गौर करना आवश्यक है।
भारत में किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को क्या कहकर नवाजा जाता है, सर्वविदित ही है। जनवरी में हुए उद्घाटन के बहाने विध्वंस की वाणी प्रचारित हुई। वह दिल दहलाने वाली थी। कहा जा रहा है कि पांच सौ साल की जंग लड़कर फतह हासिल की गई है। यह जंग लड़ी किससे गई थी? पांच सौ साल पहले के किसी बादशाह के कथित कृत्य का बदला किससे लिया जा रहा था? किसी मुफलिस चूड़ी वाले, किसी मंदिर की चौखट पर प्यास बुझाने के लिए आए प्यासे व्यक्ति से, किसी अखलाक से? किससे? इनमें से कौन पांच सौ साल पहले के हमलावर बादशाह का वंशज है? खैर, इस जंग के प्रचार पर वजीरे आला खामोश रहे। जैसे ही चुनावी बॉण्ड पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, तो काबू नहीं रख पाए। न्याय प्रक्रिया पर बरस पड़े।
इधर, हुकूमत नागरिकता का नया कानूनी अध्यादेश ला ही रही है जहां उन पांच सौ साल पूर्व के हमलावर या बादशाह की कथित बिरादरी को छोड़ सबके लिए जगह है। यह तो हुई एक बड़े लोकतंत्र की बात।
दूसरे मुल्क की कहानी भी ऐसी ही हो जाएगी, सोचा नहीं था। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी नागरिक अपनी तेरह साल की भांजी का स्कूली कार्यक्रम देखा। मॉक ट्रायल की स्कूली प्रतियोगिता थी। प्रत्येक टीम में विभिन्न राष्ट्रों के मूलवंशी अमेरिकी नागरिक किशोरों को देख मन भाव विभोर हुआ। क्या हम ऐसे होंगे कभी? ऐसे होते तो थे कभी। इसलिए समावेशी संविधान लिखा गया।
गोया कि अमेरिकी अधिनायकत्व ने कभी प्रभावित नहीं किया। उनकी सामरिक नीति के दोगलेपन के हमेशा दर्शन किए। एक तरफ लोकतंत्र की पैरोकारी, दूसरी तरफ कठपुतली शासक बिठवाकर ईंधन के स्रोतों पर कब्जा करना सबको दिखता है। मगर यह भी गौरतलब है कि इसकी मुखालिफत उसी भूमि पर पुरजोर ढंग से अनेक लेखक, चिंतक, राजनीतिक अभ्यर्थी करते आए हैं। बिना देशद्रोही कहाए। ऐसा लगता था कि लोकतंत्र की बुनियाद में जिस संस्थागत मजबूती की जरूरत है- जैसे स्वायत्त न्याय व्यवस्था, आजाद मीडिया, स्वतंत्र प्रशासन, वह अमेरिकी लोकतंत्र की ताकत है और कभी तानाशाही को पनपने नहीं देगी।
हुक्मरान तय करेंगे कि किन्हें वे ‘लोग’ की संज्ञा देंगे? वे जो आज्ञाकारी हों, जो वैसे रहें जैसे संभ्रांत मानस को भाए। बस, उन्हें वे लोग मानेंगे। उत्तर सत्य काल की यह नई विचार व्यवस्था है जहां सत्य को कुर्बान करने से किसी हुक्मरान को गुरेज नहीं। याद हो आया कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लीडल हार्ट को उद्धृत किया है। हार्ट कहते हैं कि सामरिकता के लिए सत्य को कभी बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। खासतौर पर जब वह किसी नए विचार के रूप में सामने आए, तब उसका विरोध बहुत होगा। परोक्ष रूप से उसकी पेशकश हो सकती है ताकि सत्य को सीधे तकरार से बचाकर विभिन्न पक्षों के लिए सुग्राह्य बनाया जाए। लेकिन सत्य के साथ समझौता करने से विचार ही समाप्त हो जाएगा। वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उस समय बापू की अडिगता कई राजनेताओं को सुहाती न थी। तब ऐसे जननेता भी थे जो सत्य को त्यागे बिना उसे सर्व स्वीकार्य बनाते थे। पर ये उन दिनों की बात थी जब हुक्मरान उत्तर सत्यकाल के प्रतिनिधि नहीं थे। वे इस सत्य से मुंह नहीं फेरते थे कि हर मानव, हर जीव सम है। प्रसिद्ध आदिवासी लेखिका जसिंता कहती हैं कि “उन्हें हमारे सभ्य होने का इंतजार है, हमें उनके मनुष्य होने का।”
महान लोकतांत्रिक मुल्कों के शासनाकांक्षियों को क्या कहा जाए? एक के पास छप्पन इंच का सीना है, मगर बड़ी तंगदिली है। दूसरे से यही कहना होगा कि तुम्हें कुछ लोग, लोग कहलाने लायक नहीं लगते। पर आप इंसान कहलाने लायक तो होना चाहते होंगे। लोकतंत्र लोगों से बनता है। हुक्मरानों का मोहताज नहीं होता।
