वकील महमूद प्राचा ने देश में सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के बजाय मतपत्रों से कराने का निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्राचा ने तर्क दिया है कि 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1961 के चुनाव संचालन नियमों के तहत केवल मतपत्र का उपयोग करके चुनाव कराने का आदेश दिया गया है।
प्राचा की दलील में कहा गया, “मतपत्रों और मतपेटियों के इस्तेमाल से चुनाव कराने का नियम है… इसलिए, सभी चुनाव पेपर बैलेट के उपयोग से होने चाहिए और वोटिंग मशीनों का सहारा लेने पर चुनाव आयोग द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों में मामले के आधार पर विचार किया जा सकता है और वह भी उचित कारणों से, जिन्हें एक विशिष्ट क्रम में चित्रित किया जाना है।”
यह याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित एक मामले में अंतरिम आवेदन के रूप में दायर की गई है।
उस मामले में, शीर्ष अदालत ने चुनावों में वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की गहन गिनती की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर भारत चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
प्राचा ने अपने आवेदन में इस बात पर जोर दिया है कि आरपी अधिनियम के अनुसार कागजी मतपत्रों को ईवीएम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
महमूद प्राचा ने दिल्ली बार काउंसिल में दाखिला लिया और कैंपस लॉ सेंटर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद 1988 में एक वकील के रूप में अभ्यास करना शुरू किया।
शीर्ष अदालत के समक्ष उनकी याचिका वकील आरएचए सिकंदर और जतिन भट्ट द्वारा तैयार की गई थी।
